काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी बनिरहेको छ। आयातित वस्तुले  बजारमात्र होइन, हाम्रो भान्सासमेत ढाकेको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण कच्चातेलको मूल्यवृद्धि हुँदा सबै वस्तुका मूल्य अकासिएको छ। बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। कुनै पनि विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन।

एक हिसाबले भन्दा पूर्णरूपमा आर्थिक मन्दी छाएको छ। यस्तो बेला मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। यस्तो बेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा अर्थतन्त्र नै देखिएको छ।

त्यसैले अहिलेको सरकारले राजनीतिलाई छायामा राखेर आर्थिक नीति र आर्थिक दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ। राजनीतिक कुरा थाँती राखेर सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक विकासलाई लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्याबारे सबैलाई थाहा छ। अब समस्या समधानमा लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि मुलुकको माटो सुहाउँदो नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले आयात बढेको छ भने निर्यात घटिरहेको छ। 

मूलभूत विषय भनेको आयात घटाउनु नै हो। आयात घटाउन मोबाइल, गाडी र रक्सी नियन्त्रण गरेर हुँदैन। यस्ता वस्तुमा भन्सार बढाउनुपर्छ। सरकारले कृषिजन्य वस्तु आयात बन्द गर्नुपर्छ। नेपालभित्रै कृषिजन्य उत्पादन बढाउन भारतसहितका मुलुकबाट आयात गरिने वस्तु रोकेर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अबको नीति कस्तो चाहिन्छ भने देश सुहाउँदो कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र वनपैदावर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

कृषिमा अहिले तीन किसिमका समस्या छन्। एकातिर लगानी खुम्चिएको छ। बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको हुन्छ। कृषिका लागि आवश्यक लगानी बैंकहरूले जब गर्दैनन्, तबसम्म विकास र वृद्धि हुन सक्दैन। म आफैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष भएर पनि कृषिका लागि बैंकले पर्याप्त लगानी गर्न मानिरहेका छैनन्। जुन म आफैंलाई बेइज्जत हुने कुरा हो, तर वास्तविकता यही छ। बैंकहरूको क्षमता नै छैन। 

अहिलेको सरकारले राजनीतिलाई छायामा राखेर आर्थिक नीति र आर्थिक दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ। राजनीतिक कुरा थाँती राखेर सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक विकासलाई लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्याबारे सबैलाई थाहा छ। अब समस्या समधानमा लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि मुलुकको माटो सुहाउँदो नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले आयात बढेको छ भने निर्यात घटिरहेको छ।

त्योसँगै कृषिमा सीप र प्रविधि आश्यक छ। त्यसका लागि विदेशी लगानी आउनुपर्छ। जुन किसिमको सीप र प्रविधि चाहिएको छ, त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्ता आउन खुला गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यहाँ जग्गा खरिदका लागि लगानी गर्ने होइन, प्रविधि विकासका लागि सहभागिता गराउनुपर्छ। कृषि प्रशोधनमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई खुला नगरेसम्म यहाँका लागिमात्र हुने अवस्था नै देखिँदैन। 

अहिले कृषिमा लगानी रोकिएको छ। सरकारले रोक्नुपर्ने त कृषिजन्य उत्पादन हो, विदेशी लगानी होइन। नेपालमै उत्पादन सम्भावना रहेका कृषिजन्य वस्तु चाहिँ विदेशबाट ल्याएर खाइरहेका छौं, तर विदेशी लगानी ल्याएर यहीँ उत्पादन बढाऔं भन्दा विरोध हुने गरेको छ। यो सरासर गलत हो। 

लगानीसँगै प्रविधि र सीप भित्रिने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिले भारत, चीन र बंगलादेशबाट बढीमात्रामा कृषिजन्य उत्पादन नेपालमा आइरहेको छ। ती मुलुकको ‘डम्पिङ साइट’ का रूपमा नेपाल विकास भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ।  

यसलाई तत्कालै रोक्न नसके भयानक अवस्था आउने देखिन्छ। त्यसका लागि आयात घटाउन कृषिजन्य उत्पादनमा भन्सारदर बढाउनुपर्छ। सरकारले भारतसँगको सम्झौताअनुसार भन्सारदर नौ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने नीति रहेकाले अन्य क्षेत्रमा कर बढाएर भए पनि आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

कृषि भन्नेबित्तिकै तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमात्र भन्ने बुझाइ हटाउनुपर्छ। अहिले चामल, मैदा, धानसहित अन्य वस्तु धेरै आयात भइरहेका छन्। केरालगायत कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनसक्छ तर सरकारले भारतीय बजारबाट आउने उत्पादनमा भन्सारदर एक प्रतिशतभन्दा बढी नबढाइदिने भएकाले पनि नेपाली किसान समस्यामा छन्। सरकारको सोच पनि भारतसँगको सम्झौताअनुसार भन्सारदर बढाउन सकिँदैन भन्ने नै छ, यस्तो गलत सोच बदल्नुपर्छ।

लगानीसँगै प्रविधि र सीप भित्रिने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिले भारत, चीन र बंगलादेशबाट बढीमात्रामा कृषिजन्य उत्पादन नेपालमा आइरहेको छ। ती मुलुकको ‘डम्पिङ साइट’ का रूपमा नेपाल विकास भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ।  

अब आउने सरकारले कृषि उत्पादनको भन्सारदर बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने विषयमा जुनसुकै मुलुकसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रा आधारभूत वस्तु कति समयसम्म अन्य मुलुकको भर परेर बस्ने? केही समयअघि भारतले चिनी, चामल र गहुँ आयातमा रोक लगायो। अब के भारतले आयातमा रोक लगायो भनेर हामीले गाली गर्न मिल्छ? उसले त आफ्ना  जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर आयात रोकेको हो। यो समस्या फेरि भोलि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गराइदिनुपर्छ।

अहिले ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन्। उनीहरूको दिगो विकास हुनुपर्छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुले मुस्किलले खानसमेत धौधौ भइरहेको छ। जसका कारण दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन्। जबसम्म किसानका आम्दानी बढ्दैन, तबसम्म विदेशिने युवा संख्यामा कमी आउन सक्दैन। यसतर्फ सरकारले बेलैमा गम्भीररूपमा सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला आइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने विषयमा नीति ल्याउँदै हटाउँदै गरेको छ। २ करोडसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनिए पनि लागू भएको छ वा छैन भन्ने यकिन छैन। कृषिमा २ करोडसम्म आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर लगानी गर्ने नीति ल्याएको भए पनि त्यो गलत ठाउँमा लगानी भइरहेको छ। तर, यो रकम कम्तीमा ५ करोड हुनुपर्छ। यसमा बैंकहरूको पनि ठूलो गल्ती भएको छ। र, राष्ट्र बैंकको पनि निगरानी पुगेको देखिँदैन। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै निकाय बनाएर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्छ। पैसा गलत ठाउँमा लगानी हुनुहुँदैन। 

कृषि र अन्य क्षेत्रका आयात महँगो बनाइदिनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुखी उद्योगमा चार प्रतिशत ब्याज कम गराउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा थप चार प्रतिशत ब्याज बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ। योसँगै अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट ऋण दिन मौद्रिक नीतिमै केही सुधार गर्न आवश्यक छ। 

अहिले नेपालमै ५० देखि ६० प्रतिशत केरा उत्पादन हुन थालेको छ। उत्पादन भएका केराबाट किसानले प्रतिगोटा दुई रुपैयाँ पाउनसमेत मुस्किल छ। भारतबाट केरा आयात गरेर १२ देखि १५ रुपैयाँमा किनेर खाइरहेका छौं। तर, नेपाली किसानले उत्पादन गरेका केरा दुई रुपैयाँ बढी दिएर बजार ल्याउन समस्या छ। 

अहिले ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन्। उनीहरूको दिगो विकास हुनुपर्छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुले मुस्किलले खानसमेत धौधौ भइरहेको छ। जसका कारण दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन्। जबसम्म किसानका आम्दानी बढ्दैन, तबसम्म विदेशिने युवा संख्यामा कमी आउन सक्दैन। यसतर्फ सरकारले बेलैमा गम्भीररूपमा सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला आइसकेको छ।

किसानबाट चार रुपैयाँसम्म तिरेर बजार ल्याउन सकिएको छैन। जबसम्म नेपाली किसानले उत्पादन गरेका केरा नेपाली बजारमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म किसानको हित हुन सक्दैन। भारतबाट ल्याउने केरा सीमामा दुई रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ। तर, पनि किसानलाई चार रुपैयाँ दिन महँगो भनिएको हुन्छ। तर, भारतबाट ल्याएर बेच्नुभन्दा नेपालमै उत्पादन भएका केरा बिक्री गर्न सकियो भने सस्तो र राम्रो खान पाइन्छ।

अहिले नेपाली उत्पादन किन्ने बानी नभएका कारण समस्या भएको छ। अहिले बजारमा एक दाना कागतीको न्यूनतम १० रुपैयाँ पर्छ। तर, त्यही कागती किसानलाई ५० रुपैयाँ किलो दिनसमेत यहाँका व्यापारी तयार नभई भारतबाट सीमामै ७० रुपैयाँ तिरेर नेपाल ल्याउने गरेका छन्। भारतबाट ट्रकका ट्रक कागती आउने भएकाले नेपाली किसानकोमा गएर संकलन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन नेपाली उत्पादन बेवास्ता गरिँदै आएको छ। जुन, राम्रो निर्णय होइन।

त्यसकारण सरकारले भारतबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनमा रोक लगाउन नसके पनि भन्सार शुल्क बढायो भने नियन्त्रणमा आउन सक्छ। भन्सार शुल्क बढ्ने बित्तिकै भारतबाट आउने कृषिजन्य सामाग्री मूल्य बढ्छ र नेपालमा बिक्री घट्दा नेपाली उत्पादन प्रयोग बढ्छ। यसतर्फ सरकारले विशेष चासो दिएर निर्णय लिन आवश्यक छ।

कृषि विकास गर्न विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ। लगानीसँगै प्रविधि आवश्यक भएकाले जुनसुकै मुलुकको भए पनि विदेशी लगानी नेपालमा स्वागत गर्नुपर्छ। कृषिमा नयाँ प्रविधि नआएसम्म किसानले उत्पादन वृद्धि गराएर प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनुपर्छ। योसँगै नेपालमै जैविक मल उत्पादन गरेर रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्यसमेत गर्नुपर्छ। यहाँ अनावश्यक रासायनिक मलको हाहाकार भएको हल्लामात्र फैलाउनु हुँदैन। 

जैविक मल सस्तो बनाउनुपर्छ। योसँगै मल आयात सबैलाई खुला गर्नुपर्छ। किसानलाई अनुदान दिनुछ भने स्थानीय तहमार्फत किसानका खातामा बैंकमार्फत सिधा रकम हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको जिम्मा बैंकहरूलाई दिए अनुदान रकम पार्दर्शी पनि हुन्छ। यसका साथै किसानलाई दिने अनुदान पनि बिस्तारै कटौती गर्दै जानुपर्छ। अहिले जैविक विषादी ल्याउन भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दैन। तर, जैविक मल ल्याउनुपरे भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्छ। त्यसैले नेपालमै जैविक विषादी उत्पादनतर्फ पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

सरकारले भारतबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनमा रोक लगाउन नसके पनि भन्सार शुल्क बढायो भने नियन्त्रणमा आउन सक्छ। भन्सार शुल्क बढ्ने बित्तिकै भारतबाट आउने कृषिजन्य सामाग्री मूल्य बढ्छ र नेपालमा बिक्री घट्दा नेपाली उत्पादन प्रयोग बढ्छ। यसतर्फ सरकारले विशेष चासो दिएर निर्णय लिन आवश्यक छ।

अहिले चीनको प्रगति जति भएको छ, त्यो सबै किसानकै कारण सम्भव भएको देखिन्छ। सुरुमा चीनले ल्याएको नीति भनेकै अरूले एउटामात्र बच्चा जन्माउन पाउने नियम ल्याए पनि किसानका लागि खुला गरिदिएको थियो। त्यतिमात्र होइन, किसानले खरिद गर्ने हरेक सामानमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। त्यस्तै हरेक किसिमका कर्जामा सहुलियत दिएर उच्चस्तरीय प्रविधि भित्र्यायो। जसले गर्दा किसानका जीवनस्तर उकासिँदै उनीहरुले कृषिलाई उद्योगमा परिणत गरे।

त्यहाँको सबैभन्दा सम्पन्न र सुविधाभोगी भनेको किसान हुन् भन्ने प्रमाणित गरियो। जसका कारण चीनमा किसान हुँ भन्न प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। नेपालमा भने त्यसको ठिक उल्टो छ। यहाँ किसान भन्दा नाक खुम्च्याउँछन् तर चीनसहित युरोपेली देशमा किसान भनेको सबैभन्दा ठूलो हो भन्ने मान्यता कायम गरेको छ। जसका कारण त्यहाँको विकास भएको देखिन्छ। नेपालमा पनि कुनै एक निकायलाई पूर्णरूपमा अधिकार दिएर स्थानीय तहलाई नै काम गर्न दिने वातावरण ल्याउनुपर्छ। 

कृषिसँगै वनपैदावरबाट पनि नेपाल पूर्णआत्मनिर्भर बन्न सक्छ। अहिले विदेशमा धेरै किसिमका जडीबुटी निर्यात भइरहेका छन्। ती सबै चोरीतस्करीमार्फत लगिएको हो। यहाँबाट कुनै आधिकारिकता लिएको पाइँदैन। त्यसैले त्यस्ता जडीबुटीलाई आधिकारिकरूपमै निर्यातका लागि खुला गरिदिए राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ। जडीबुटीलाई आधिकारिरूपमा निर्यात हुने वातावरण बने उत्पादनसमेत बढ्ने छ।

यतिमात्र होइन, नेपालका पुराना–पुराना रुख प्रयोग गरेर ठुल्ठूला फर्निचर उद्योग खोल्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा आएका अधिकांश फर्निचर चीनबाट आयात भएको पाइन्छ। चीनबाट आवश्यक प्रविधि ल्याएर नेपालमै फर्निचरजन्य सामग्री उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपालमा मात्र चीनबाट वार्षिक १ खर्बबराबरको फर्निचर आयात हुने गरेको छ। 
चीनले जस्तै नेपालमा पनि त्यहाँबाट आवश्यक लगानी र प्रविधि ल्याएर नेपालमा भएका रुख प्रयोग गरेर फर्निचर उत्पादन गर्दै भारतलगाय देश निर्यात गर्न सकिन्छ। यसरी भनिरहँदा वन मास्ने ‘आइडिया’ ल्याएको भन्दै विरोध हुनसक्छ। तर, क्यानडा, चीनसहित युरोपेली देशले फर्निचरजन्य सामग्रीसहित चिरान काठ निर्यात गरिरहेका बेला नेपालले गर्नै नहुने भन्ने त हुँदैन। 

यसका लागि सरकारले आवश्यक योजना बनाएर कति रुख काट्ने र त्यसको ठाउँमा रोप्ने योजना ल्याउनुपर्छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। वन र कृषिमात्र प्राथमिकता दिने हो भने वर्षमा २ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले निजी वन खुला गरिदिनुपर्छ र कृषिजन्य उत्पादनमा निर्यात प्रोत्साहन र आयातमा कडाई गर्नुपर्छ।

Source: Capital Nepal